राज्यसभा ने गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए सीट आरक्षण वाला विधेयक आज, 11 अगस्त 2025, पास कर दिया।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि गोवा में अभी तक लंबित 6906 वन अधिकार दावों को मार्च 2026 तक निपटाया जाएगा
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हाल ही में फोटोग्राफी को लेकर स्पष्ट अपडेट दिए हैं, जो दो प्रमुख बिंदुओं पर आधारित हैं
गोवा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक, 2024 (Goa Re-adjustment of Representation of Scheduled Tribes in the State Assembly Bill, 2024) लोकसभा में पारित हो गया है। यह विधेयक गोवा में अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए विधानसभा सीटों में आरक्षण का प्रावधान करता है।
गोवा विधानसभा के अध्यक्ष रमेश तावडकर ने दक्षिण गोवा के लोलिएम गांव में प्रस्तावित फिल्म सिटी परियोजना का समर्थन किया है, जबकि स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तावडकर ने इस परियोजना को एक “हरित और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पहल” बताया।
गोवा के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में हुई घटना को लेकर राज्य में अल्पसंख्यकों के बीच भय न फैलाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गोवा में अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय नहीं होता है।
गोवा विधानसभा ने पर्यटन स्थलों पर दलाली रोकने के लिए विधेयक पारित किया; जुर्माना बढ़ाकर ₹1 लाख किया गया
