पणजी: गोवा सरकार ने राज्य हाईकोर्ट में स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया ‘बुलडोजर निर्णय’ के बावजूद राज्य में किसी भी संपत्ति का ध्वस्तीकरण बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के कारण जनता में भ्रम फैल गया है।
मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी हाईकोर्ट में उपस्थित हुए और उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार सभी मामलों में उचित नोटिस, सुनवाई और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाएगी, जहाँ कानून का उल्लंघन स्पष्ट रूप से हो और प्रक्रिया पूरी तरह से पालन की गई हो।
अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने का वादा किया कि किसी भी व्यक्ति या संस्था की संपत्ति पर अचानक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि अफवाहों से बचने के लिए जनता को आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लेनी चाहिए।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से गोवा में कानूनी सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के प्रति भरोसा बढ़ेगा। इसके साथ ही यह निर्णय राज्य में संपत्ति और भूमि विवादों के मामले में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद करेगा।
