महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को स्पष्ट कहा कि ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) समुदाय के अधिकारों और कल्याण के लिए उनकी सरकार अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ओबीसी समाज को न्याय दिलाना न केवल सरकार का कर्तव्य है, बल्कि एक नैतिक ज़िम्मेदारी भी है।
यह बयान उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिया, जिसमें बड़ी संख्या में ओबीसी समुदाय के नेता, कार्यकर्ता और नागरिक शामिल थे। फडणवीस ने अपने भाषण में यह भी दोहराया कि ओबीसी समाज को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को स्पष्ट कहा कि ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) समुदाय के अधिकारों और कल्याण के लिए उनकी सरकार अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ओबीसी समाज को न्याय दिलाना न केवल सरकार का कर्तव्य है, बल्कि एक नैतिक ज़िम्मेदारी भी है।
यह बयान उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिया, जिसमें बड़ी संख्या में ओबीसी समुदाय के नेता, कार्यकर्ता और नागरिक शामिल थे। फडणवीस ने अपने भाषण में यह भी दोहराया कि ओबीसी समाज को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
फडणवीस ने कहा कि सरकार ओबीसी समुदाय को स्थानीय निकाय चुनावों और अन्य शासकीय योजनाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए सभी कानूनी और संवैधानिक उपाय कर रही है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने तीन स्तरों पर कार्य शुरू कर दिया है:
ओबीसी समुदाय की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का विस्तृत अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
ओबीसी आरक्षण को वैज्ञानिक आधार देने के लिए राज्य स्तर पर विशेष आयोग गठित किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण के समर्थन में पूरी मजबूती से पक्ष रख रही है।
फडणवीस ने यह भी कहा कि पिछली सरकारों ने ओबीसी समाज के नाम पर केवल राजनीति की, जबकि वास्तव में कोई ठोस काम नहीं किया। “हम सिर्फ नारेबाज़ी नहीं कर रहे, हम फाइलों और अदालतों में काम कर रहे हैं,” उन्होंने कहा।
उन्होंने यह भी बताया कि यह पहली बार है जब ओबीसी समुदाय के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु इतना विस्तृत डेटा-संग्रह और कानूनी तैयारी की जा रही है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी समाज के युवाओं को शिक्षा, नौकरियों और स्वरोजगार के क्षेत्र में अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार कई नई योजनाएं शुरू कर रही है। इनमें छात्रवृत्तियां, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग और स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि ओबीसी विद्यार्थियों को सरकारी होस्टल और कॉलेजों में आरक्षित सीटें सुनिश्चित की जा रही हैं, ताकि उन्हें प्रतियोगिता में समान अवसर मिल सके।
फडणवीस ने बताया कि राज्य सरकार ओबीसी समुदाय के किसानों के लिए भी विशेष योजनाएं चला रही है। इनमें सिंचाई, बीज, उर्वरक और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी के साथ-साथ मंडियों में उनकी उपज को बेहतर मूल्य दिलाने की योजनाएं भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा, “ओबीसी किसान हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनकी समृद्धि ही महाराष्ट्र की समृद्धि है।”
