गोवा में 6906 वन अधिकार दावों का मार्च 2026 तक निपटारा: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत
पणजी: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि गोवा में लंबित पड़े 6906 वन अधिकार दावों का निपटारा मार्च 2026 तक कर लिया जाएगा। सावंत ने कहा कि राज्य सरकार वनवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और दावों की समीक्षा तथा निपटान के लिए फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है, जो प्रत्येक दावे की गंभीरता से जांच कर निर्णय लेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य सभी पात्र लाभार्थियों को उनका कानूनी हक शीघ्र दिलाना है।
सावंत ने भरोसा दिलाया कि समयबद्ध कार्य योजना के तहत वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सभी दावों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। सरकार की इस पहल से हजारों वनवासियों को सीधा लाभ मिलेगा और उनका सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि गोवा में वर्तमान में लंबित 6906 वन अधिकार दावों का निपटारा मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया के तहत इन दावों की समीक्षा और निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वनवासियों और पात्र लाभार्थियों को उनका अधिकार समयबद्ध तरीके से प्राप्त हो सके।
